नई दिल्ली/मुंबई:
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में सरकारी और आरक्षित भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश की अनदेखी करने पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कमिश्नर अश्विनी भिडे (IAS) के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए शीर्ष अदालत ने मनपा प्रमुख और इस मामले से जुड़े अन्य जिम्मेदार अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने (Freeze) का निर्देश दिया है एवं इसके साथ ही अदालत ने मनपा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला मुंबई के बोरीवली में 'बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट' (BEST) बस स्टेशन के लिए आरक्षित करीब 3,400 वर्ग मीटर जमीन का है। इस जमीन पर लंबे समय से अवैध अतिक्रमण था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2025 और फिर 28 जुलाई 2026 को बीएमसी को इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए समय-सीमा तय की थी लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। 

'काम करो, फिर वेतन पाओ' जैसी सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान जब बीएमसी के वकीलों ने कोर्ट से कागजी कार्रवाई और ट्रांसलेशन का हवाला देते हुए 30 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा, तो कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया और सुनवाई के दौरान जजों ने अधिकारियों के रवैये पर बेहद तीखी टिप्पणियां किया।

अवमानना का नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े को कारण बताओ अवमानना (Contempt) नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा गया है कि अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। 

अदालती डंडे के बाद जागी बीएमसी
सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक और कड़े फैसले के तुरंत बाद बीएमसी प्रशासन में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार, आदेश के अगले ही दिन सुबह 8 बजे से बीएमसी की टीमों ने बोरीवली के इस आरक्षित भूखंड पर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बड़ा हथौड़ा चलाया और अवैध दुकानों व ढांचों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।